Citizenship Amendment Bill - CAB - नागरिकता संशोधन बिल
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Citizenship Amendment Bill – CAB – नागरिकता संशोधन बिल

Citizenship Amendment Bill – CAB – नागरिकता संशोधन बिल

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आये है Citizenship Amendment Bill – CAB – नागरिकता संशोधन बिल से सम्बंधित सभी बाते, के Citizenship Amendment Bill – CAB – नागरिकता संशोधन बिल क्या है, इसके फायदे और नुकसान, चुनिन्दा फैक्ट्स एवं Politicians के comments. उम्मीद है सत को पढ़कर आप इस बिल को अच्छे से समझ पायेंगे और आपकी सारी confusion दूर हो जायेगी.

दोस्तों अभी कल ही यानि के 11 December, 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizen Amendment Bill – CAB) को लोकसभा (Lok Sabha) के बाद अब राज्यसभा (Rajya Sabha) से भी मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब नागरिकता संशोधन विधेयक कानून (Law) बन जाएगा।

संसद (Sansad) ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizen Amendment Bill – CAB) को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, Bangladesh और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत (India) आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और Christian समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को detail discussion के बाद इस विधेयक (bill) को पारित कर दिया। सदन ने विधेयक (bill) को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों (Proposals and amendments) को खारिज कर दिया। विधेयक (bill) के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों (members) ने इसके खिलाफ मतदान किया। बता दें कि लोकसभा (Lok Sabha) इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

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Citizenship Amendment Act क्या है

नागरिकता संशोधन बिल क्या है? | What is Citizenship Amendment Bill

नागरिकता संशोधन बिल खास बातें | Important Notes on Citizenship Amendment Bill

नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत (India) की नागरिकता इन पांच विधियों (5 ways) से प्राप्त की जा सकती है:

  1. जन्म – Birth
  2. वंशानुगत क्रम – Hereditary order
  3. पंजीकरण – Registration
  4. प्राकृतिक रूप से नागरिकता – Natural citizenship
  5. यदि कोई व्यक्ति जिस देश में रहता है वह देश भारत (India) में मिल जाता है तो।

कौन है अवैध प्रवासी? | Who is an illegal migrant?

नागरिकता कानून, 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों (illegal migrants) को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस law के तहत उनलोगों को (illegal migrant) माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे passport और visa के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के.

आइये जानते हैं इस नागरिकता संशोधन बिल के बारे में 10 important बातें-

1- नागरिक संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) के कानून का रूप लेने से Pakistan, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न (Religious persecution) के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, Jain और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को CAB (Citizenship Amendment Bill) के तहत भारत (India) की नागरिकता दी जाएगी।

2 –  ऐसे अवैध प्रवासियों (Illegal migrants) को जिन्होंने 31 December 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत (India) में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे।

3 – अभी भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत (India) में रहना अनिवार्य है। नए बिल में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक (Minority) अगर पांच साल भी भारत (India) में रहे हों तो उन्हें नागरिकता (citizenship) दी जा सकती है.

4 – यह भी व्यवस्था की गयी है कि उनके विस्थापन (displacement) या देश में अवैध निवास (illegal living) को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई (legal action) स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित (effect) नहीं करेगी।

5 – ओसीआई कार्डधारक (OCI card holders) यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द (card cancel) करने का अधिकार केंद्र को मिलेगा। पर उन्हें सुना भी जाएगा।

6- नागरिकता संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) के चलते जो oppose की आवाज उठी उसकी वजह ये है कि इस bill के प्रावधान के मुताबिक Pakistan, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत (India) की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कांग्रेस (Congress) समेत कई पार्टियां इसी आधार पर बिल का विरोध कर रही हैं।

7- देश के पूर्वोत्तर राज्यों (States) में इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है, और उनकी tension है कि पिछले कुछ दशकों में Bangladesh से बड़ी तादाद में आए हिन्दुओं को citizenship प्रदान की जा सकती है।

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8 – गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Sh. Amit Shah) ने कहा कि भारत (India) के मुसलमान भारतीय नागरिक थे, हैं और बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन तीनों देशों में minority की आबादी में खासी कमी आयी है। शाह (Amit Shah) ने कहा कि विधेयक में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों (Minority) को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

शाह ने इस bill के मकसदों को लेकर वोट बैंक की politics के विपक्ष के आरोपों को reject करते हुए देश को आश्वस्त किया कि यह प्रस्तावित कानून (Law) बंगाल सहित पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने इस bill के संविधान विरूद्ध होने के opposition के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संसद (Sansad) को इस प्रकार का कानून (Law) बनाने का अधिकार स्वयं संविधान में दिया गया है।

Amit Shah ने यह उम्मीद जतायी कि यह प्रस्तावित कानून (Law) न्यायालय में न्यायिक समीक्षा में सही ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों (muslims) को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारत (India) के नागरिक हैं और बने रहेंगे।

9 -समर्थन में – भाजपा, अन्नाद्रमुक, बीजद (Biju Janta Dal), जदयू (Janta Dal united), अकाली, मनोनीत, एवं अन्य.

10 – विरोध में- कांग्रेस (Congress) , टीएमसी , सपा , राजद (Rashtriya Janta Dal), एनसीपी , माकपा , टीआरएस, डीएमके, बसपा (Bahujan Samaj Party) , आप के अलावा मुस्लिम लीग (Muslim league), भाकपा और जेडीएस।

Central Government ने लोकसभा (Lok Sabha) में नागरिकता संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) को पास करा लिया है अब सभी की निगाहें राज्यसभा (Rajya Sabha) पर टिकी हैं. अगर सरकार यहां भी इस bill को pass करा लेती है तो देश को एक ऐसा कानून (Law) मिल जाएगा जिसके तहत Afghanistan, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले और धार्मिक प्रताड़ना (Religious persecution) झेल रहे गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (Minority) को भारत (India) आने के बाद यहां की नागरिकता दी जा सकेगी.

हालांकि इस bill को लेकर कई तरह के issues भी सामने आ रहे हैं. Opposition parties का आरोप है कि यह बिल पूरी तरह से moslims के against हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Central home Minister Amit Shah) इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं. उनके अनुसार यह bill सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि इन 3 countries में रहने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (Minority) को भारत (India) की नागरिकता मिल सके.

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Citizenship Amendment Bill kya hai?

यह bill कहीं से भी mouslims के खिलाफ नहीं है. आइये जानते हैं इस बिल से जुड़े 5 सवाल जिनके जवाब इस bill को समझने के लिए बेहद important हैं.

Question – क्या यह बिल Assam के समझौते को कमजोर कर देगा?

Answer – यदि अवैध शरणार्थियों (illegal refugees) को पकड़ने या उन्हें वापस भेजने के लिए 24 March 1971 की cutoff date की बात करें तो यह बिल असम समझौते (Assam Samjhota) के मूल भावना को कमजोर नहीं करता है.

Question – क्या नागरिकता संशोधन बिल से बांग्ला भाषी लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा?

Answer – आपको जानकर हैरानी होगी की Hindu Bengali Population के अधिकांश लोग असम की बराक घाटी में रहते हैं और यहां Bengali Language को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है. Brahmaputra Ghati में हिंदू-बंगाली अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं और उन्होंने Assam Language को अपना लिया है.

Question – क्या नागरिकता संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) के पास होने के बाद हिंदू बंगाली लोग जनजातीय लोगों की जमीन को हथिया लेंगे?

Answer – हिंदू बंगाली जनसंख्या (Hindu Bengali Population) अधिकांश रूप से असम की बराक घाटी में रह रही हैं. जो कि आदिवासी क्षेत्र से दूर है. साथ ही नागरिक संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) आदिवासी जमीन को संरक्षण संबंधी किसी भी rules अधिनियम को खंडित नहीं करती है. नागरिकता संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) उस स्थान पर लागू नहीं होता है जहां इन line permit का प्रवाधान हो.

Question – क्या नागरिकता संशोधन बिल के कारण बांग्लादेश से हिंदुओं को पलायन और बढ़ जाएगा?

Answer – Bangladesh से अधिकांश अल्पसंख्यक (Minority) पहले विस्थापित हो चुके हैं, उत्पीड़न के level में भी पिछले कुछ years में कमी आई हैं. बदले हुए स्वरूप में व्यापक रूप से धार्मिक प्रताड़ना (Religious persecution) के कारण पलायन के होने की possibility बहुत कम है.

31 December 2014 के बाद भारत (India) प्रवास करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों (Minority) को नागरिक संशोधन बिल के तहत benefit नहीं मिल सकेगा.

Question – क्या नागरिकता संशोधन बिल हिंदू बंगालियों को नागरिकता प्रदान करेगी?

Answer – नागरिकता संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) Hindu Bengali को नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती है. यह बिल केवल छह अल्पसंख्यक (Minority) समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक सक्षम कानून (Law) का निर्धारण करेगी. इस bill को केवल मानवीय आधार पर present किया गया है क्योंकि तीन देशों से धार्मिक उत्पीड़न (Religious persecution) के आधार पर इन समुदायों को भगाया गया है.

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Citizen Amendment Bill – CAB Related Top News | नागरिकता संशोधन बिल के बारे में मुख्य बाते

लोकसभा (Lok Sabha) के बाद राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी नागरिकता संशोधन बिल pass हो गया. बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि इसके against 105 सदस्‍यों ने वोट किया. Shivasena ने वोटिंग के दौरान राज्यसभा (Rajya Sabha) से वॉकआउट किया.

इस बिल में अफगानिस्तान, Bangladesh और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत (India) आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और christian समुदायों के लोगों को Indian Citizenship प्रदान करने का प्रावधान है.

राज्यसभा (Rajya Sabha) ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस bill को पारित कर दिया. सदन ने विधेयक को Pravar Samiti में भेजे जाने के विपक्ष के Proposals and amendments को खारिज कर दिया. विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके against मतदान किया. इस दौरान सदन में खूब हंगामा भी हुआ.

Home Minister Amit Shah ने सदन में कहा, ‘जो अल्पसंख्यक (Minority) बाहर से हमारे देश में आए, उन्हें relief मिली है. तीन पड़ोसी मुल्कों से लोग हमारे country में आए. वहां उन्हें right of equity नहीं मिला. वो लोग अपने country में दर-दर की ठोकरें खा रहे थे.

वह लोग उम्मीद लेकर भारत (India) आए थे. यह बिल लाखों लोगों के लिए किसी आशा की किरण जैसा है. ये बिल धार्मिक प्रताड़ितों (Religious persecution) के लिए है. मैं इस सदन के माध्यम से people of Indian country का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूं. घोषणा पत्र के base पर प्रचार होता है.

बीजेपी (Bhartiya Janta Party – BJP) ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था. हम vote bank की राजनीति नहीं कर रहे हैं. हमने जनता के बीच इस issue को रखा था और हमें मिला जनादेश इसपर हामी का सबूत है.’

Opposition parties को साधते हुए अमित शाह ने कहा, ‘आप चाहते क्या हैं, पूरी दुनिया से muslim यहां आएं और उन्हें हम citizen बना दें, ऐसे में देश कैसे चलेगा. क्या हम किसी भी country से आने वाले muslims को अपने देश की नागरिकता दे दें.

मेरी opposition को चुनौती है कि मैं सभी questions का answer दूंगा लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा, चले मत जाइएगा. इस bill से इस तीन देशों के अल्पसंख्यकों (Minority) को सम्मान की जिंदगी मिलेगी.’

वहीं कांग्रेस (Congress) सांसद Sh. Anand Sharma और टीएमसी सांसद Derek O Brian ने इस विधेयक (CAB) का पुरजोर विरोध किया. कांग्रेस (Congress) सांसद आनंद शर्मा ने कहा, ‘पिछले कुछ years से इस bill को लेकर चर्चा हो रही है. साल 2016 में भी यह bill लाया गया था लेकिन उसमें और इसमें काफी difference है.

मैंने Home Minister को आज भी सुना और दूसरे सदन में भी सुना था. उनका कहना है कि सबसे discussion हो चुकी है. Investigation हो चुकी है. मैं इससे agree नहीं हूं. इसकी scrutiny होनी चाहिए. आप कह रहे है कि यह historical bill है, इतिहास इसको किस नजरिए से देखेगा, यह time बताएगा.’

नागरिकता संशोधन बिल (Citizen Amendment Bill – CAB) के विरोध को देखते हुए tripura के कई हिस्सों में सेना तैनात, Assam में स्टैंडबाई पर रखी गई

Sh. Sharma ने कहा, ‘इस bill को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है. इसे Parliament Committee को भेजें, दोबारा से दिखवाते, अगले session में लेकर आते, लेकिन Government जिद्द कर रही है. वह इसको लेकर ऐसे कर रही है, जैसे भारत (India) पर कोई problem आ रही हो.

ऐसा पिछले 72 years में नहीं देखने को मिला. हमारा oppose करना राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक और नैतिक है. यह भारतीय संविधान (Indian Constitution) की नींव पर हमला है. यह भारत (India) की आत्मा पर हमला है. यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है.’

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नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) पर शिव सेना (Shiv Sena) के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने सदन में कहा कि जो बिल का समर्थन vor the bill)करेंगे वो देश भक्‍त होंगे और जो नहीं करेंगे वो देशद्रोही होंगे. ये मैंने पढ़ा है.

ये भी पढ़ा कि जो bill का विरोध कर रहे हैं वो Pakistan की भाषा बोल रहे हैं. Sanjay Raut ने कहा कि ये पाकिस्‍तान की संसद (Sansad) नहीं है. ये भारत (India) की है. हमारे मजबूत प्रधानमंत्री (Prime Minister) हमारे मजबूत गृहमंत्री (Home Minister) आपसे बहुत आशा है. जिस school में आप पढ़ते हैं हम उसके headmaster है.

हमें refugees को शरण दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए. Humanity के base पर हमें उन्‍हें स्‍वीकार करना चाहिए. उस पर politics नहीं होनी चाहिए.

वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पर राज्यसभा (Rajya Sabha) में चर्चा के दौरान RJD नेता Manoj Jha ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि majority का सही use होना चाहिए, देश को बचाने की जरूरत है.

देश भर में इस topic पर हो रहे खर्च को अगर study के मद में spend किया जाए तो हमारी शिक्षा व्‍यवस्‍था सुधर जाएगी, country काफी आगे बढ़ जाएगा.’ Gandhi and Jina का जिक्र करते हुए झा ने कहा कि अगर heaven में जिन्ना और गांधी मिलेंगे तो Gandhi को शर्मिंदा होना होगा क्योंकि हम इजराइल (israel) की राह पर चल रहे हैं.

…तो अंत मे दो डायनासौर ही बचेंगे, संसद (Sansad) में सांसदों के वैसे punchline जो आप भी नहीं भूलेंगे

वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पर राज्यसभा (RajyaSabha) में चर्चा के दौरान कांग्रेस (Congress) नेता कपिल सिब्‍बल (Kapil Sibal) ने कहा, ‘कोई muslim आपसे नहीं डरता है, हम डरते हैं तो सिर्फ constitution से.’ Kapil Sibbal ने कहा कि बिल पेश करते time एक बात कही गई थी जिस पर मुझे strong objection है.

कपिल सिब्‍बल ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें पता है आपका target क्‍या है. ये मैं 2014 से जान रहा हूं. Article 370 का हटाया जाना, triple talak, सीबीसी, NRC… सब पता है. आप चाहते हैं लोगों को उसके name से पहचानना.

इसके अलावा खबर ये भी है कि Guwahati में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) के against Strong performance को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके अलावा Assam के 10 cities में 24 घंटे के लिए mobile and internet सेवाओं को suspend कर दिया गया है.

यह ban शाम 7 बजे से शुरू होगा. बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) के खिलाफ बुधवार को thousands of Assame में सड़कों पर उतरे. राज्य के various parts में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच argument से राज्य में अव्यवस्था की situation पैदा हो गई है.

इस बीच पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Former Justice Markandey Katju) ने नागरिकता संशोधन बिल के बहाने Bjp Government को घेरा है. पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू (Former Justice Markandey Katju) ने ट्वीट कर कहा ‘असम भी Kashmir की तरह जल रहा है. देश में आग लगी है और ये आधुनिक ‘नीरो’ बेखबर हैं.

बता दें कि राज्यसभा (RajyaSabha) ने Wednesday को detailed discussion के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया. सदन ने bill को प्रवर समिति में भेजे जाने के opposition के प्रस्ताव और संशोधनों को reject कर दिया. विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 99 सदस्यों ने इसके against vote किया.

इस दौरान सदन में shouting भी हुआ. अमित शाह ने सदन में कहा, ‘जो अल्पसंख्यक (Minority) बाहर से हमारे देश में आए, उन्हें relief मिली है.

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दोस्तों यह कमेंट सबके अपने- अपने विचार थे, कानून (Law) बनाने वाले हमेशा अपना काम को सही बोलेगी, और विपक्षी पार्टी हमेशा उनका विरोध करेगी. ऐसे में इन सबके बारे में आपको अपने विवेक से सोच समझकर ही आगे बढ़ना है.

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